नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा दिएको पुनरावेदनको सुनुवाई संपन्न नगरेको पुष्टि पार्टियो छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विनियमावली २०६९ ले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका लागि पुनरावेदन दिनको अनुमति दिएको छ तथापि, यो अब तक सुनुवाइको अवस्था छैन भन्ने समेत अस्थिर छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भनेका अनुसार, कसैले पनि पुनरावेदन नगरेको कारण विवादको समाधानमा असमर्थ बनाइएको दाबी गरेका छन्। बिहीबार प्राधिकरणले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा, घिसिङले उद्योगीहरूले पुनरावेदन दिनको अवस्था बताए।
घिसिङले भने, “विवाद समाधान गर्नको लागि हाम्रो विनियमावली अनुसार पुनरावेदन गर्न सकिन्छ, तर कुनै पनि उद्योगीले पुनारावेदन गर्नु भएको छैन।”
अर्घाखाँची सिमेन्टले पुनरावेदन दिएको वा नदिएको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले तपाईंलाई धरौटी नराखेको कारण निवेदन दर्ता नभएको बताएका थिए। हाल, अर्घाखाँची सिमेन्टले शतप्रतिशत (तोकिएको बक्यौता बराबरको रकम) धरौटी राखेर निवेदन दर्ता गरेको पाइएको छ र उसले नबिल बैंकबाट चेक भुक्तानी समेत गरेको देखाएको छ।
यो सिमेन्टले २०७६ असोज १६ गते दुई करोड ३५ लाख ९९ हजार ८८९ रूपैयाँ प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरेको पाइएको छ र उसले नबिल बैंकबाट चेक भुक्तानी समेत गरेको देखिएको छ।
अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले आफूले सुरूमा र तोकिएको समयमा नै पुनरावेदन दिए पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरेका छन्। “पहिले शतप्रतिशत रकम धरौटी राखेर निवेदन दिएको छ,” अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन, “विवाद समाधान नभइ थप बिल काटिन्छ,” उनले भने, “अहिले त लाइन पनि काटियो, अब कसरी उद्योग चलाउने, कि प्राधिकरणले सुनुवाई गर्नुपर्ने थियो कि लाइन काट्न हुँदैन थियो।”
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने अहिले पनि पुनरावेदनमा आउन उद्योगीलाई आग्रह गरेका छन्। पहिले शतप्रतिशत धरौटी दिने व्यवस्था भएपनि अहिले २५ प्रतिशतमा झारिएको भन्दै विवाद समाधानको लागि पुनरावेदनमा आउने आग्रह गरेका छन्। तर, चार वर्ष पहिलेको पुनरावेदन निवेदनमा प्राधिकरणले अहिलेसम्म सुनुवाइ सकेको छैन।
