गत मंसिर २१ गते मन्त्रिपरिषद बैठकमा भारतीय दूतावासले सिधै खर्च गर्न सक्ने गरी दिँदै आएको आर्थिक सहयोग रकम चार गुणा बढाउने प्रस्तावबारे छलफल भएको थियो।
प्रस्तावमा केही मन्त्रीहरूले दूतावासले सोझै खर्च गर्ने रकमको दायरा बढाउनु उपयुक्त नहुने राय राखे। त्यसपछि भारतको आर्थिक सहयोग लिने तर त्यसको मापदण्ड बन्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रिपरिषदको आर्थिक समितिलाई प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा दिए।
तर आर्थिक समितिले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव नलैजाँदै र मन्त्रिपरिषदले उक्त सहयोग स्वीकृत गर्ने निर्णय नगर्दै एउटा आयोजनामा बीस करोड रूपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना (एचआइसिडिपी) सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा बिहीबार हस्ताक्षर भएको छ।
यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता-साझेदार दलहरूलाई आयोजना अहिल्यै स्वीकार गर्न लागिएको होइन भनेर प्रस्ट्याएका थिए।
बिहीबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा भारतीय दूतावासले खर्च गर्ने रकमको दायरा बढाउन लागिएकोबारे प्रश्न उठेको थियो।
जबाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एचआइसिडिपी अन्तर्गतको सहयोग रकम लिने विषय भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरको यसपालिको भ्रमणको एजेन्डा नभएको र त्यसबारे सम्झौता नहुने भएकाले चिन्ता लिनु नपर्ने बताएका थिए।
