अख्तियार अनुसन्धान दुरूपयोग आयोग द्वारा टेलिफोन र कम्प्युटर प्रणाली इन्टरसेप्सन यानिकी बिवरण प्राप्त गर्ने अधिकार पाउने भएको छ ।
इन्टरसेप्सन गर्न अख्तियारले अदालत संग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । भ्रष्टचारको लेनदेन क्रिप्टोकरेन्सीबाट कुन थालेपछि यस्तो प्रणालीमा पहुच आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री कार्यलयको कानुन सचिव फणिन्द्र गौतमले बताएका थिए ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तरगतको उपसमितिले भ्रष्टचार निवारण एैन २०५९ को संसोधन सम्बन्धि विधेयकमा अख्तियारलाइ सो अधिकार प्रदान गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यो प्रतिवेदन अब उपसमितिले राज्य व्यवस्था समितिमा पेस गर्नेछ । समितिले पारित गरेपछि प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पुग्नेछ । प्रतिनिधि सभामा पारित भएर राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन भए यसले कानुनी हौसियत प्राप्त गर्नेछ ।
