सर्वेक्षणले अार्थिक बर्ष  २०७९।८० मा ६३.८ प्रतिशत घरधुरीले कम्तिमा एक ऋण लिएकाे देखिएकाेे छ । यस अघिकाे सर्वेक्षण अनुसार बर्ष  २०६७।६८ यस्ताे ऋण लिने ६५ प्रतिशत थिए ।

इष्टमित्र साहुकारबाट ऋण लिनेकाे संख्या घटेकाे छ । तर त्याे समुह ऋण लिन बैंक सहकारी तथा बित्तिय संस्थामा अाएकाे छैन किन भने याे समयमा ऋण लिनेकाे संख्या २ प्रतिशतले मात्र बढेकाे छ ।

ऋणकाे निर्भभरता सहकारीमा भने बढेकाे देखाउछ । इष्टमित्रबाट ऋणलिनेकाे संख्या ५१.१ प्रतिशत, बैंकहरुबाट लिने २० प्रतिशत, साहुकारबाट लिनेकाे संख्या १५.१ प्रतिशत र सहकारीबाट लिनेकाे संख्या ५.१ प्रतिशत देखाएकाे थियाे ।

पछिल्लाे अाँकडा अनुसार ५५.८ प्रतिशतले व्यक्तिगत खर्चकाे लागी, २३.५ प्रतिशतले घर-व्यवहार चलाउन र २०.७ प्रतिशतले व्यवसाय चलाउनका लागी ऋण लिएकाे पाइएकाे छ ।

त्यस्तै ६४.९ प्रतिशतले बिना धिताे ऋण लिएका छन् । नातेेदार र साहुकारबाट ऋण लिनेकाे संख्या उच्च नै रहेकाले बिना धिताे ऋण लिनेकाे संख्था उच्च नै रहेकाे देखिन्छ ।

यसरी ऋण लिनेकाे संख्यामा गरिबकाे संख्या सबैभन्दा धेरै ६९.३ प्रतिशत छ । यसले अनाैपचारिक रूपमा ऋणलिनेकाे संख्या  उच्च रहेकाे छ ।

१ करोड ५९ लाख जनाले परिचयपत्र बनाउने प्रक्रिया पूरागरेकोमा यसमध्ये ३८ लाख जनाको परिचयपत्र छपाइ भइसक्यो । यीमध्ये ८ लाख जनाले मात्रै परिचयपत्र लिएको विभागका परिचयपत्र महाशाखाका निर्देशक मुकेशकुमार केसरी बताउँछन् ।

‘सर्वसाधारण परिचयपत्र नै लिन आइरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसको प्रयोग नआउँदा लिन नआएको हुन सक्ने हाम्रो आकलन छ ।’

परिचयपत्रको वितरणसमेत व्यापक बनाउने योजनामा विभाग छ । अहिलेसम्म परिचयपत्रको काम नै नभएपछि साउन १ गतेदेखि भने व्यापकरुपमा प्रयोगमा ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको छ । यही जेठ २४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले साउन १ गतेदेखि यसको प्रयोग बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकअनुसार साउन पहिलो सातादेखि सवारी चालक लाइसेन्स, प्यानकार्ड र मतदाता परिचयपत्रको साटो परिचयपत्र प्रयोग गर्दा हुने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तै स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन लिन परिचयपत्र अनिवार्य गरिनेछ । यी काममा भने नम्बरमात्रै भए पनि पुग्नेछ ।

‘मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयअनुसार ५/६ वटा सरकारी कागजको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ निर्देशक केसरीले रातोपाटीसँग भने । नागरिकताले गर्ने सबै काम सहजै परिचयपत्रबाट हुने नै छ । तर योबाहेक अन्य सरकारी काम कारबाहीमा पनि परिचयपत्र नै प्रयोगमा ल्याउने सरकारी तयारी छ । विमानस्थल, बैंक र अन्य क्षेत्रमा समेत नागरिकताको साटो राष्ट्रिय परिचयपत्रले नै काम चल्नेगरी व्यवस्था गर्ने तयारी विभागले गरिरहेको छ ।

तर अब बन्ने लाइन्सेन्स, मतादाता परिचयपत्र र प्यान कार्डमा परिचयपत्र नम्बर ‘लिङ्क’ गर्न पहिला नै वितरण भइसकेका कागजपत्रमा भने सहज छैन । सोहीकारण, ‘नागरिक एप’ वा अन्य कुनै माध्यमबाट क्यूआर गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनेछ । उदाहरणका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइ सेन्स) लिइसकेका व्यक्तिको लाइसेन्स नम्बर क्यूआरमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रमा लिङ्कगराउनुपर्छ । यसका लागि लाइसेन्स धनी यातायात कार्यालयमा पुगेर वा ट्राफिक प्रहरीले नै क्यूआर गरेर ‘लिङ्क’ गरिदिन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

यस्तै अन्य कागजात (प्यानकार्ड, मतदाता परिचयपत्र) मा समेत क्यूआर विधिमार्फतनै ‘लिङ्क’ गर्ने योजना विभागको छ । यसका लागि नागरिक एपको प्रयोग गर्नेगरी विभाग अघि बढेको सरकारले केही वर्ष अघि डिजिटल नेपाल बनाउने भन्दै नागरिक एपको प्रयोग ल्याएको थियो ।तर, यसको समेत सरकारी लक्ष्यअनुरुपप्रयोग नभइरहेको स्थितिमा परिचयपत्रका कारण प्रयोगमा आउन स क्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

तर सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा भने शङ्का गर्न सकिन्छ । सरकारले प्रत्येक पटक राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग व्यापक बनाउने भनिरहे पनि सोअनुसार भएको छैन । यसपटक भने व्यापक प्रयोग सुरु गर्ने पञ्जीकरण विभाग बताउँछ । ‘पछिल्लो १ महिना यता निरन्तर परीक्षण भइरहेको छ,’ निर्देशक केसरीले भने, ‘परीक्षण सफल भइरहेको छ । अब साउनदेखि प्रयोगमै आउँछ ।’

लाइसेन्स नै छाप्नु नपर्ने !

नेपाल सरकारले विभिन्न निकायमार्फत विभिन्न कागजात छपाइमा अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्दै आइरहेको छ । जिल्ला प्रसाशन कार्यालयले नागरिकता, कर कार्यालयले प्यान कार्ड, निर्वाचन आयोगमार्फत मतदाता परिचयपत्र र यातायात कार्यालयले लाइसेन्स छाप्दै आइरहेका छन् । यसबाहेक अन्य निकाले समेत आ–आफ्नो आवश्यकताअनुसार कागजपत्र छापेर वितरण गर्दै आइरहेका छन् ।

सबै निकायले छाप्दै आएको कागजपत्रलाई एकीकृत गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय परिचयपत्रको योजना अघि सरेको थियो । तर लामो समयसम्म पनि सरकारी योजनाअनुरुप काम अघि बढेन । अब भने सरकारी लक्ष्यअनुसार नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग व्यापक गर्ने सरकारी योजना छ ।

सरकारले ५ देखि ६ वटा क्षेत्रमा एकैपटक राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग गर्ने निर्णयगरेपनि अनिवार्य प्रयोगको सु रुवात लाइसेन्स, सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन र स्वास्थ्य बीमामार्फत गर्ने तयारी गरेको छ ।

यही नीतिअनुरुप साउन १ गतेदेखि लाइसेन्स नबोके पनि हुने बताइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालका अनुसार २० लाख सर्वसाधारण आफ्नो लाइसेन्स छपाइको पखाइमा छन् । प्रत्येक दिन ४ देखि ५ हजारले नयाँ लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गर्छन् । प्रतिमहिना १ लाख हाराहारीले लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेको सङ्ख्या थपिन्छ । ‘लाइसेन्स शब्द नै यतिधेरै बद्नाम भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अब परिचयपत्रबाटै यसको सेवा सुरु गर्नुपर्छ ।’

पञ्जीकरण विभागका अनुसार राष्ट्रिय परिचय पत्रमा लाइसेन्स नम्बर ‘लिङ्क’ गर्न क्यूआर गर्नुपर्छ । यो क्यूआर ट्राफिक प्रहरीले नै गर्न सक्छन् । यस्तै यातायात कार्यालयमार्फत समेत क्यूआर गरेर लिङ्क गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा साउन १ गतेदेखि सवारी चालकल] लाइसेन्स नै नबोके पनि हुने व्यवस्था गर्न लागेर्कोशक केसरीले बताए ।‘सुरुमा यो अप्सनल ह’न्छ,’ उनले भने, ।।।लाइसेन्स नबोक्दा पनि ।बोक्छु भने पनि पाइन्छ ।’

यस्तै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रिजालका अनुसार परिचयपत्र छापेपछि लाइसेन्स नछाप्दा पनि हुन्छ । ‘आखिर सरकारले दिने सुविधा एउटै हो,’ उनले भने, ‘अब परिचयपत्रबाटै हुने भएपछि लाइसेन्स किन चाहियो र ?’

उनका अनुसार परिचयपत्रमै ट्रायल पास भएपछि पाइने लाइसेन्स नम्बर जोडिन्छ, जसले लाइसेन्सको समेत काम गर्छ । तर विदेश जानेहरूको हकमा र विदेशबाट आएर नेपाल बसेकाको हकमा भने लाइसेन्स नै छापिनेछ ।

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक नीति (बजेट) सार्वजनिक भएसँगै यता केन्द्रीय बैंकले पनि मौद्रिक नीतिको तयारी थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति निर्माणको गृहकार्य थालनी गरेको हो ।

एकाएक विश्व राजनीतिक घटनाक्रम अन्तर्गत शक्ति राष्ट्रहरू रुस र युक्रेन, इजरायल र प्यालेस्टाइन बिचको युद्धले विश्व अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित बन्न पुग्यो । यसबाट नेपालसमेत प्रभावित भयो ।

घट्दो आयातले निरन्तर राजस्वमा गिरावट आयो भने अर्कोतर्फ बजारको शिथिलताकै कारण आन्तरिक उत्पादन र बजारले समेत गतिशीलता पाउन सकेन । अन्ततः यो वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हाराहारीमात्र हासिल हुने देखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा गत अप्रिल २०२४ मा जारी वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक सर्वे अनुसार सन् २०२४ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर जम्मा ३.२ प्रतिशतमात्र रहनेछ ।

यस अवधिमा विकसित देशहरूको आर्थिक वृद्धिदर १.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको आईएमएफले नेपालजस्ता उदयीमान तथा विकासोन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्र ४.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको अर्थतन्त्र भने क्रमशः ५.८ प्रतिशत र ४.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने आईएमएफको भनाइ छ ।

यस्तै, विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशतमात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ । खासगरी निजी क्षेत्रको लगानी न्यून रहेकाले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको विश्व बैंकद्वारा जारी कन्ट्री डेभपलमेन्ट अपडेटमा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत हाराहारी रहने प्रक्षेपण छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएकोमा ५ प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको अवस्थामा सरकारले आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको हो ।

६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि मौद्रिक नीति कस्तो चाहिन्छ ?

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणकर भट्ट बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्नेगरी नै मौद्रिक नीति आउने बताउँछन् ।

‘अहिलेको आवश्यकता खास आर्थिक क्रियाकलापका क्षेत्रहरूको गतिशीलता विकासका लागि मौद्रिक नीतिले सहज नीति लिनुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता भएर पनि लगानीको वातावरण बनेको छैन । कृषि, पर्यटन, कन्ट्रक्सन क्षेत्रलाई खास सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक डा.भट्टले भने, ‘कुन क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण गर्ने र कुन क्षेत्रमा कडाइ गर्ने केन्द्रीय बैंकले नीति बनाउने छ ।’

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति केही लचक आउने सङ्केत गर्दै डा.भट्टले पछिल्लो समय कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा आएको सुधारले पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सहयोग पुग्ने बताए ।

‘अघिल्लो वर्षसम्म समग्र कृषि क्षेत्रको वृद्धि २ प्रतिशत हाराहारी मात्र थियो । तर यो वर्ष ३ प्रतिशतमाथि पुगेको छ । यस्तै पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी पनि बढिरहेको छ । ऊर्जाले पनि राम्रै प्रतिफल दिएको छ । अरु उद्योग कलकारखाना, म्यानुफ्याक्चरिङ्ग क्षेत्रको समेत सुधार भए ६ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो छैन,’ भट्टले रातोपाटीसँग भने ।

खासगरी मौद्रिक नीतिले लिएको केही असहज नीतिका कारण लगानीको वातावरण नभएको भन्दै निजी व्यवसायिक क्षेत्रले लगानीको वातावरण बनाइदिन राष्ट्र बैंकसमक्ष माग गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा केही दिन अघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट्दै अटोमोबाइल क्षेत्रको छाता सङ्गठन नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले सवारी कर्जा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।

प्रत्युत्तरमा गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रको आत्मबल बढ्नेगरी, मौद्रिक नीतिले लगानीको दीर्घ नीति लिने आश्वासन दिएका थिए । विशेष आर्थिक क्षेत्रको गतिशीलताका लागि केन्द्रीय बैंकले सहज र लचक मौद्रिक नीति लिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको केन्द्रीय बैंकले यसका लागि सर्वसाधारण विज्ञहरूसँग राय/सुझावसमेत माग गरेको छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी सहज वित्तीय प्रणालीको कसरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्नेबारे केन्द्रीय बैंकले लिखित सुझाव माग गरेको हो ।

इच्छुक सर्वसाधारण विज्ञहरूले आगामी असार १६ गतेसम्म मौद्रिक नीतिको सम्बन्धमा लिखित रुपमा आफ्ना राय सुझाव राख्न सक्नेछन् ।

भण्डारीले सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोगको नीति बनेको र सोहीअनुरूप काम कारबाही अघि बढिरहेको समेत बताए । यसैगरी कोरोनाकालदेखि बन्द चीनतर्फका नाका सञ्चालनमा ल्याइएको, फलाम तथा तामा खानीको अध्ययन अघि बढेको, पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननको काम भइरहेको समेत उनको भनाई छ ।

सरकारले चीन सरकारको सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ खोज्दै छ । चिनियाँको सहयोगमा करिब ३०० मिटर ड्रिलिङ सम्पन्न भैसकेको मन्त्री भण्डारीले बताए । यसबाहेक बजार अनुगम तीव्र बनाइएको र ८ वटा उद्योगसँग श्रम सम्झौता गरेको उनले जानकारी दिए ।

२०७८ सालको जनगणनाले महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाभित्र ६६.१७ प्रतिशत र गाउँपालिकामा ३३.८३ प्रतिशत मानिस बस्ने देखाएको छ। यसले ६६.१७ प्रतिशत मानिस शहरमा बस्छन् भन्ने भाष्य बनेको थियो। तर, यसले वास्तविक शहर र गाउँमा बस्ने जनसंख्याको उचित प्रतिविम्बित गर्न नसकेको भन्दै कार्यालयले शहरीकरणलाई पुनः परिभाषित गरेको छ। सोही आधारमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको कार्यालयका प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मीले जानकारी दिएको छ।

अर्धशहरी र शहरोन्मुख नगरपालिकाका धेरै मानिस ग्रामीण परिवेशमा बस्ने र यो शहरको परिभाषा भित्र नपर्ने भन्दै कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुको अध्ययन गरी स्थानीयकरण र पुनः परिभाषित गरेको उनले जानकारी दिए। यसले नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा समेत कार्यालयको छ।

नतिजाले के देखायो?

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण अनुसार देशभर ‘ज्यादै न्यून जनघनत्व’को ग्रामीण क्षेत्रमा ६ लाख ८७ हजार ९२२ जना मानिस बस्छन्। यो २.३८ प्रतिशत हो। ‘न्यून जनघनत्व’को ग्रामीण क्षेत्रमा ८६ लाख २९ हजार ३६९ जना मानिस बस्छन्। यो कुल जनसंख्याको २९.८३ प्रतिशत हो। ‘ग्रामीण क्षेत्र’मा २ लाख ८३ हजार १०२ जना मानिस बस्छन्। यो ०.९८ प्रतिशत हो। ‘शहरोन्मुख क्षेत्र’मा ३९.७४ प्रतिशत अर्थातः १ करोड १४ लाख ९६ हजार ३७५ जना मानिस बस्छन्। यस प्रकार ग्रामीण र शहरोन्मुख क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्याको प्रतिशत ७२.९३ प्रतिशत रहेको छ।

अर्धघना, घना शहरी र शहरी केन्द्रमा क्रमशः ३.४१, ६.८१ र १६.८४ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने अध्ययनले देखाएको छ। यस प्रकार नेपालको शहरी क्षेत्रमा २७ प्रतिशत मात्र जनसंख्याको बसोबास गर्ने पाइएको छ।

नगरपालिकाभित्र धेरै ग्रामीण र शहरोन्मुख परिवेश

२०७८ सालको जनगणनाको नतिजा अनुसार नगरपालिका भित्र १२ सय ८५ वडा शहरोन्मुख परिवेश रहेको क्षेत्रमा छ। १२ सय ४४ वडा ग्रामीण क्षेत्रमा छ। ५ सय ९१ वडा मात्र शहरी क्षेत्रमा रहेका छ। यो प्रतिशतका हिसावले क्रमशः ४६, २५.४ र २८.४ प्रतिशत हो। यसका आधारमा नगरपालिकालाई राजनीतिक रूपमा शहर भनिए पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा शहरोन्मुख वा ग्रामीण परिवेशमै रहेको कार्यालयको विश्लेषण छ।

उपमहानगरपालिका भित्र ५३ प्रतिशत मात्र जनसंख्या शहरमा र ३९ प्रतिशत जनसंख्या शहरोन्मुख विशेषतामा रहेको पाइएको छ। महानगरपालिका भित्र ८०.७ प्रतिशत शहरी, १७ प्रतिशत जनसंख्या शहरोन्मुख र २.३ प्रतिशत परिवेश ग्रामीण नै रहेको समेत अध्ययनले देखाएको छ।

बैंकको सूचना अनुसार, कुल रकममध्ये ९१ दिने ट्रेजरीका लागि ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हो भने १८२ दिनेका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ र ३६४ दिनेका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोमबार दिउँसो २ बजेभित्र ट्रेजरी नवीकरणका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। ट्रेजरी बिलको बोलकबोल दिउँसो २ बजे हुनेछ। यसअघि केन्द्रीय बैंकले पुस ८ गते १७ अर्ब ११करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको थियो।