Politics https://www.edainikpost.com Fri, 20 Sep 2024 07:12:45 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.2 https://www.edainikpost.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-IMG_8539-32x32.jpg Politics https://www.edainikpost.com 32 32 रविकै कारण जीबी ल्याउन गार्हाे https://www.edainikpost.com/2024/09/20/1-11/ https://www.edainikpost.com/2024/09/20/1-11/#respond Fri, 20 Sep 2024 07:12:45 +0000 https://www.edainikpost.com/?p=869 काठमाडाैं । मलेसिया पुगेर फर्किएका प्रहरी टाेलीले गृहमन्त्री लेखकलाइ जीबी राइलाइ नपाल ल्याउन नसक्नुकाे कारण बताएका छन् । मन्त्रालयका उच्च स्राेतका अनुसार जीबी राइलाइ नेपाल ल्याउन नसक्नुकाे मुख्य कारण रवि नैे रहेकाे दावि गरेकाे छ ।

लामिछाने गृहमन्त्री हुदा मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुदिन नासुतिनसँग टेलिफाेन कुराकानी गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले  जीबी राइलाइ नेपाल प्ठाइदिन अाग्रह गरेका कुरा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका थिए ।

जब लामिछानेले मन्त्रीस्थरमा कुरा गरे याे विषय प्रहरीकाे स्थरबाट बाहिर पुग्याे भन्ने संदेश मलेसियाका अधिकारीहरूबाट पाएकाे संदेश नेपाल प्रहरीले ब्रिफिङ गरेका छन् ।

]]>
https://www.edainikpost.com/2024/09/20/1-11/feed/ 0
सहकारीको ६५ करोडमा जीबी र रविको रजगज https://www.edainikpost.com/2024/09/17/1-10/ https://www.edainikpost.com/2024/09/17/1-10/#respond Tue, 17 Sep 2024 06:52:37 +0000 https://www.edainikpost.com/?p=866 काठमाडाैं । संसदिय समितिले पाच सहकारीबाट ६५  कराेड ५४ लाख गाेर्खा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन भएकाे निष्कर्ष सहित कम्पनिका अध्यक्ष जीबी राइ, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने तथा सञ्चालक छविलाल जाेशि र कुमार रम्तेलाइ कारबाहीकाे सिफारिस गरेकाे छ ।

ठगी, किर्ते सम्पति शुद्धिकरण र संगठित अपराधमा अनुसन्धानकाे बाटाे खुलेकाे छ । ६५ कराेड ठगीमा नाम किटान भएका मध्ये जिबि राइ फरार छन, रमतेल पुर्पक्षका लकगी पाेखरा जेलमा छन तर लामिछाने गृहमन्त्री भएका कारण अनुसन्धान अवरूद्ध भएकाे थियाे ।

वचतकर्ता र माहानगरले दिएकाे उजुरी प्रहरीलेलिनु इन्कार गरेकाे थियाे । सिअाइबीले तयार पारेकाे अनुसन्धान प्रतिवेदन लुकाइएकाे थियाे र। यद्यपि समितिले प्रतिवेदन उल्लेख गरेकाे छ ।

समितिका अध्यक्ष सुर्य थापाले साेमबार प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरेपछि कार्यनवयनकाे लागी संसदले सरकारलाइ पठाएकाे छ । समितिले पाेखराकाे सुर्यदर्शन,बुटवलकाे सुप्रिम, चितवनकाे साहारा, विरगन्जकाे सानाे पाइला र काठमाडाैंकाे स्वर्णलक्ष्मीकाे संगठित रूपमा खर्च गरेकाे प्रमाण फेला परेकाे छ ।

 

 

 

 

]]>
https://www.edainikpost.com/2024/09/17/1-10/feed/ 0
कर्णालीमा कांग्रेसबाट को-को बन्दै छन् मन्त्री सहभागी हुँदै ? https://www.edainikpost.com/2024/08/02/1-6/ https://www.edainikpost.com/2024/08/02/1-6/#respond Fri, 02 Aug 2024 05:40:30 +0000 https://www.edainikpost.com/?p=848 सुर्खेत । कणालीमा नेपाली कांग्रेस सहभागी हुदैछ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले प्रदेश प्रमुखकाे पदभार ग्रहण पछि कांग्रस सरकारमा जाने सम्भावना रहेकाे बताएका छन ।

नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जाेशीले शपथ लिएर कर्णाली जादै छन् । कांग्रेसबाट काे काे मन्त्रि हुनेछन अझै टु्ंगाे लागेकाे छैन । माथिबाट नाम अाएपछि मन्त्रिहरूकाे नाम प्रदेश प्रमुखलाइ बुझाउछाैं भनेर कांग्रसका प्रमुख सचेतक विष्टले बताए ।

स्राेतका अनुसार कांग्रेसबाट राजिव विक्रम शाहिकाे नेत्रित्वमा घनश्याम भन्डारी, सुरेस अधिकारी र विजय वुढा मन्त्रि बन्ने सम्भावना छ ।

चार मध्ये ३ जना संथापन पक्षधारका छन भने सुरेस अधिकारी इतर पक्षधरका हुन । ८ सदस्यीय मन्त्रि परिसदमा मुख्यमन्त्रिसहित ३ मन्त्रालय एमालेले सम्हालीरहेका छन भने ४ मन्त्रालय कांग्रेसले सम्हाल्ने छन ।

]]>
https://www.edainikpost.com/2024/08/02/1-6/feed/ 0
कांग्रेसलाइ अाेली कम्फर्टेबल कि प्रचण्ड ? https://www.edainikpost.com/2024/06/19/8/ https://www.edainikpost.com/2024/06/19/8/#respond Wed, 19 Jun 2024 15:05:00 +0000 https://www.edainikpost.com/?p=808 काठ्माडाैं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल  कांग्रेसले सत्तामा कमब्याक गर्न दाेहाेराे संवाद थालेकाे छ ।

गत फागुन २१ मा प्रधानमन्त्रि प्रचण्डले सत्ता समिकरणमा फेरबदल गरेपछि कांग्रेस फेरी सत्तामा अाउने कसरत गरिरहेकाे छ ।

कांग्रेसका एक पधाधिकारीका अनुसार कांग्रेसले सत्तासिन माअाेवादि केन्द्र र सत्ताकाे प्रमुख घटक एमाले  दुबैसंग संवाद भैरहेकाे छ ।बिभिन्न तहमा कुराहरू भैरहेकाे छ तर संबादले अाैपचारिकता भने पाएकाे छैन । पार्टीका नेताहरूले एमाले र माअाेवादीसंग संवाद गर्न सभापतिले ढाेका खुल्ला गर्दिएकाे छ । सभापति देउवा सबैखाले संवादका लागी तयार छन ।

पुरानै गठबन्दन ब्युतिन सक्ने मनाेविज्ञान देउवामा देखिन्छन । एक नेताका अनुसार प्रचण्डलाइ वर्तमान सरकार चलाउन उकुस-मुकुस भएकाे सन्देस देउवालाइ पठाएका छन् । पुरानाे गठबन्दन ब्युताउन माअाेवादि केन्द्रका उपमहासचिव जनार्जन सर्मा र कांग्रेस संसदिय दलका प्रमुख सचेतक रमेस लेखकविच संवाद भैरहेककाे उनकाे दाबि छ । तर तत्काल कुनैकुरा पाकिहालेकाे छैन । प्रमुख सचेतक रमेस लेखकले पनि याे कुरा स्वीकारेका छन ।

यता कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्की लगायत अन्य नेता एमाले नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका  कुरा कांग्रेसकाे उच्च स्राेतकाे दावी छ । तर कांग्रेसकाे मुख्य प्राथमिकता भने पुरानाे गठवन्दन ब्युताउने देखिन्छ ।

कांग्रेसले उपेन्द्र यादव नेत्रित्वकाे पार्टी जसपा नेपाल बिभाजनककाे मुद्धालाइ नजिकबाट नियालि राखेकाे छ । अशाक राइले गरेकाे पार्टी बिभाजले मान्यता नपाएमा राष्ट्रिय राजनितिले नयाँ कार्स समात्ने कांग्रेसकाे बुझाइ छ ।

ति नेताका अनुसार यदि उपेन्द्रकाे पक्षमा फैसला अाए सरकार तल-माथि हुने अाङ्कलन गरे । माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव पुरानाे गठबन्दन ब्युताउँने पक्षमा अाउने बुझाइ कांग्रेसकाे छ । याे अवस्थामा प्रचन्ड फेरी बुडानिलकण्ठाकाे बाटाे फर्किने कांग्रेसकाे बुझाइ छ ।

]]>
https://www.edainikpost.com/2024/06/19/8/feed/ 0
पुटिनले युक्रेनसंग वार्ताकाे लागि नयाँ प्रश्ताव https://www.edainikpost.com/2024/06/17/4/ https://www.edainikpost.com/2024/06/17/4/#respond Mon, 17 Jun 2024 13:49:25 +0000 https://www.edainikpost.com/?p=805 रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनसंग शान्ति वार्ताकाे लागि नयाँ प्रश्ताव पेश गरेका छन् ।

युक्रेनले स्विजरलेण्डमा अायाेजना गरेकाे शान्ति सम्मेलनमा रूसले नयाँ प्रस्ताव गरेका छन् ।

पुटिनले मुख्य गरि ४ वटा प्रस्ताव गरेका छन ।

पहिलाे सर्तअनुसार युक्रनले क्राइमिया, दाेनेत्स्क, लुहान्स्क खेर्सन र ज्यापाेरिजिया क्षत्र रूसलाइ दिन तयार हुनु पर्छ ।

यी मध्ये क्राइमिया २०१४ मा कब्जा गरेकाे थियाे । बाँकि क्षत्र २०२२ अाक्रमण पछि अाफुमा गाभेकाे घाेषणा गरेकाे थियाे ।

युक्रेनले असैैनिकरण गर्नुपर्ने साथै नेटाे सदस्य नलि तथस्ट बस्नुपर्ने छ ।

अमेरिकाले रूसमाथी लगाएकाे प्रतिबन्ध फिर्ता गर्नुपर्ने पुटिनकाे सर्त छ ।

यी सर्त युक्रेनले तुरन्तै असुइकार गरेका छन । शान्ति सम्मेलनबाट संसारकाे ध्यान माेड्न पुटिनले याे सर्त अघि सारेकाे जेलन्स्कीकाे दाबी छ । याै सम्मेलनमा रूसलाइ बाेलाइएकाे थिएन ।

पुटिनले शान्ति बार्ताका लागी राखेकाे प्रस्तावलाइ धेरैले गम्भिर्तापूर्वक लिएका छैनन् । उनकाे प्रस्तावमा युद्ध राेक्ने मनसाय देखिदैन भन्ने धेरैकाे बुझाइ छ ।

 

]]>
https://www.edainikpost.com/2024/06/17/4/feed/ 0
रवि लामिछानेले संसद्‌मा दिएको अभिव्यक्तिबारे कांग्रेसले फेरि माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ https://www.edainikpost.com/2024/06/14/%e0%a4%b0%e0%a4%b5%e0%a4%bf-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%9b%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b8%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%be/ https://www.edainikpost.com/2024/06/14/%e0%a4%b0%e0%a4%b5%e0%a4%bf-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%9b%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b8%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%be/#respond Fri, 14 Jun 2024 06:48:38 +0000 https://edainikpost.com/?p=745 काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सदनमा दिएका अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्री लामिछानेले केही समयअघि कांग्रेस नेताहरूमाथि लगाएको आरोपको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

“प्रधानमन्त्री सदनमा देखिराख्नुभएको छैन । केही समय पहिला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यो सदनमै रहेको नेताहरूमाथि अत्यन्तै ज्यादा लाञ्छनापूर्ण आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो । हामीले प्रधानमन्त्रीसँग उहाँले अभिव्यक्त गर्नुभएको कुरामा जवाफ दिनुपर्छ भनेर माग गरेका छौँ । मैले के विश्वास गरौँ, हामीले माग गरेको विषयमा तयारी गरेर बस्नुभएको हो कि ?,” उनले भने ।

कांग्रेसले यसअघि पनि लामिछानेको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेको थियो ।

]]>
https://www.edainikpost.com/2024/06/14/%e0%a4%b0%e0%a4%b5%e0%a4%bf-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%9b%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b8%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%be/feed/ 0
बालकुमारी घटनाबारे ओलीको टिप्पणी https://www.edainikpost.com/2024/02/21/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%98%e0%a4%9f%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%87-%e0%a4%93%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b/ https://www.edainikpost.com/2024/02/21/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%98%e0%a4%9f%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%87-%e0%a4%93%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b/#respond Wed, 21 Feb 2024 06:16:18 +0000 https://edainikpost.com/?p=622

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालकुमारी घटनाको जाँचबुझ आयोगले मन्त्रीलाई दोषी किटान गर्दा समेत राजीनामा नदिएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।

मंगलबार ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठक उद्घाटन गर्नेक्रममा बोल्दै बालकुमारी घटनामा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले राजीनामा नदिएको भन्दै आलोचना गरेका हुन्।

सरकारले नै बनाएको आयोगले घटना हुनुमा मन्त्रीलाई नै दोषी किटान गर्दै लेखेको भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हटाउन नसकेको पनि उनले बताए।

‘दोषी हो भनेर तोकिएको छ। सरकारले नै बनाएको आयोगले मन्त्री दोषी हो, मन्त्रीको गलत क्रियाकलापले गर्दा त्यहाँ मान्छे मर्ने स्थिति आयो तोकेर भनेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीमा नैतिकता भन्ने चिज नै छैन न राजीनामा गर्छ, न त प्रधानमन्त्रीसँग हटाउने हुती छ। नैतिकता हराएको मन्त्री, हुतीहारा प्रधानमन्त्री।’

आयोगले नै दोषी करार गरिसक्दा समेत पदमा बसिरहन मिल्छ? भनेर उनले प्रश्न समेत गरेका छन्।

त्यस्तै, उनले यसरी सरकारले लोकतन्त्रकै मजाक बनाइरहेको पनि टिप्पणी गरेका छन्।

‘जुन दोषका कारणले मान्छेको ज्यान गएको छ। जुन दोषका कारणले प्रहरीहरू कारबाहीमा परेका छन्। अप्रिय स्‍थिति बनेको छ, त्यस्तो मन्त्री बसिरहन मिल्छ? के हो लोकतन्त्र? लोकतन्त्रको यस्तो मजाक उडाउन मिल्छ? यो गठबन्धनले यो काम गरिरहेको छ,’ उनले भने।

गत पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीस्थित इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फारम भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा चौरपाटी अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगमा पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अरूणकुमार बिसी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य थिए।

उक्त समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले गरेको कमजोरीका कारण घटना भएको आयोगले जनाएको छ।

 

 

cg banner 3
]]>
https://www.edainikpost.com/2024/02/21/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%98%e0%a4%9f%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%87-%e0%a4%93%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b/feed/ 0
मधेसका मुख्यमन्त्री यादवले तेस्रो पटक पनि पाए विश्वासको मत https://www.edainikpost.com/2024/02/19/%e0%a4%ae%e0%a4%a7%e0%a5%87%e0%a4%b8%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%96%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%b5/ https://www.edainikpost.com/2024/02/19/%e0%a4%ae%e0%a4%a7%e0%a5%87%e0%a4%b8%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%96%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%b5/#respond Mon, 19 Feb 2024 08:47:10 +0000 https://edainikpost.com/?p=617

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले तेस्रो पटक प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका छन्। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ६९ जना सांसदले उनको पक्षमा मतदान गरेका हुन्। ३५ जना सांसदले भने उनको विपक्षमा मतदान गरे।

नेकपा एमाले र जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री यादवको विपक्षमा मतदान गरेका हुन्। आजको प्रदेशसभा बैठकमा १०४ जना सांसद उपस्थित भएका थिए। गत माघ ९ गते जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि र समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि मुख्यन्त्री यादवले विश्वासको मत लिएका हुन्।

जसपाका यादव गत पुस २७ गते मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यसअघि एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि गत जेठ ३० गते मुख्यमन्त्री यादवले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए।

त्यतिबेला फेरि एमालेले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले सिंगो सदनको विश्वासको मत पाए र मधेस सरकार प्रतिपक्षीविहीन बन्यो। सरकार टिकाइराख्न मधेसमा १०७ प्रदेश सभा सदस्यहरुमध्ये यादवलाई ५४ जना सदस्यको समर्थन आवश्यक थियो।

जसपासहित, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा र एकीकृत समाजवादीको अहिले प्रदेशसमा संयुक्त सरकार छ। मधेसमा नेपाली कांग्रेसका २२, जसपाका १८, माओवादी केन्द्र र लोसपाका ९–९ र एकीकृत समाजवादीका ७ जना सांसद छन्।

 

]]>
https://www.edainikpost.com/2024/02/19/%e0%a4%ae%e0%a4%a7%e0%a5%87%e0%a4%b8%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%96%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%b5/feed/ 0
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल https://www.edainikpost.com/2024/02/15/%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%b7%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3%e0%a4%af-%e0%a4%95/ https://www.edainikpost.com/2024/02/15/%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%b7%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3%e0%a4%af-%e0%a4%95/#respond Thu, 15 Feb 2024 07:10:23 +0000 https://edainikpost.com/?p=606

 बारा । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चारकिल्ला तोक्न ढिलाइ गर्दा आयोजनाको सम्पूर्ण काम ठप्प प्रायः भएको छ ।  विमानस्थल आयोजना कार्यालय सिमराले माघ १० गते निर्माणाधीन विमानस्थलको चार किल्ला तोकेर पठाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाएको छ ।

मन्त्रालयमा पठाएको सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन ढिलाइ हुँदा विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, डीपीआर,मास्टर प्लान, टाँगियाबस्ती व्यवस्थापन लगायतको सम्पूर्ण काम रोकिएको आयोजना कार्यालयका प्रमुख विजयकुमार यादवले बताए ।   यसअघि वातावरणको विषयलाई लिएर परेको मुद्दामा २०७९ जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी यसअघि भए गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरूलाई खारेज गरेर पुनः विज्ञ समूह गठन गरेर काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

सर्वोच्चको सोही निर्देशनको आधारमा गत कार्त्तिक २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञ समूहको प्रतिवेदनलाई आधारमा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यालयका प्रमुख यादवले विज्ञ समूहको प्रतिवेदनकै आधारमा ४ किल्ला निर्धारण गरेर सो प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट लिखित रूपमा निर्णय नआएसम्म अहिले सीमाङ्कन छुट्याउने लगायत केही काम अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन’ यादवले भने ।

आयोजना कार्यालयबाट पठाइएको प्रस्तावमा कानुन मन्त्रालयको समेत राय सुझाव समावेश गरेर सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ र मन्त्रीपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएर आउँछ । प्रमुख यादवले विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा पसाहादेखि बकैयासम्मको करिब ९ हजार हेक्टर वन क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर सो भित्र पर्ने टाँगियाबस्ती र आसपासको खाली भूभागलाई समेटेर पहिलो चरणमा विमानस्थलको काम अगाडि बढ्ने जनाएका छन् । उनले पहिलो चरणमा वन क्षेत्रलाई  हानि नोक्सानी नपुर्‍याइ १ हजार ९३३ हेक्टर मात्रै प्रयोगमा ल्याउने बताए ।

टाँगियाबस्तीले करिब ७ सय बिगाहा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा भोगचलन गर्दै आएको छ ।  सो क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई व्यवस्थापनका लागि यसअघि पनि पटक पटक प्रयास भए पनि राजनीतिक दलहरूले चुनावी दाउपेचका लागि टाँगियाबस्तीमा विद्युतीकरण, खानेपानी, विद्यालय निर्माण, राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र बसोबास गर्नेलाई जग्गाको निस्सा वितरण गर्दै आएका छन् ।

आयोजना कार्यालयका प्रमुख यादवले विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा टाँगियाबस्तीलाई कसरी र कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय खुलाइने जनाए । आयोजना कार्यालयले भूमि आयोगसँग समन्वय गरेर टाँगियाबस्तीमा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक सुकुम्वासी भए नभएको पहिचान गरेर मात्रै बसोबासको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ ।

टाँगियाबस्तीमा २ हजार बढी घरधुरी रहेका बसोबास गर्दै आएका छन् । यता विमानस्थलको काँटघाटको नम्बरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका ११० घरधुरी मध्ये ७१ घरधुरीले मुआब्जा बुझिसकेका छन् ।  अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका यसअघि १ खर्व २० अर्व लागत लाग्ने जनाए पनि निर्माणको काम ढिला हुँदा लागत बढेर २ खर्वसम्म पुग्न सक्ने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

]]>
https://www.edainikpost.com/2024/02/15/%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%b7%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3%e0%a4%af-%e0%a4%95/feed/ 0
सहरी क्षेत्रमा संगठन गर्न गाह्रो भएको भन्दै माओवादीमा नाम फेर्न प्रस्ताव https://www.edainikpost.com/2024/02/14/%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a5%87%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%a0%e0%a4%a8-%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a5%8d/ https://www.edainikpost.com/2024/02/14/%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a5%87%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%a0%e0%a4%a8-%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a5%8d/#respond Wed, 14 Feb 2024 07:31:15 +0000 https://edainikpost.com/?p=598
माओवादी नाम नै कायम रहिरहे काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा पार्टीको संगठन विस्तार गर्न गाह्रो हुने भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र पार्टीको नाम फेर्न प्रस्ताव आएको छ। काठमाडौंमा मंगलबारदेखि सुरू भएको पहिलो विधान अधिवेशनमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले ८ बुँदे पुरक प्रस्ताव पेश गर्दै पार्टी ठूलो बनाउनका लागि नाम फेर्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनले पार्टीको नाम परिवर्तन गरेर नेकपा समाजवादी राख्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
रूकुम, रोल्पा, कर्णाली, गोरखाको आँखाले हेर्दा नाम सही छ तर सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा पार्टी विस्तार गर्न आवश्यक भएकाले नाम परिवर्तन गर्न जरूरी छ,’ शर्माले भने। यसअघि गत माघ २८ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि उपमहासचिव शर्माले पशुपतिमा पूजारी फेर्ने लगायतका गतिविधिका कारण काठमाडौं उपत्यकामा माओवादी लोकप्रिय हुन नसकेको बताएका थिए।
भारतीय मुलभट्ट हटाएर नेपाली पुजारी राख्न खोज्दा विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो। ८ बुँदे पुरक प्रस्ताव पेश गरेका शर्माले सबै तहका कमिटी र पदाधिकारीहरू महाधिवेशन एवं सम्मेलनहरूबाट निर्वाचित हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘मुख्य नेतृत्वको छुट्टै महत्त्व रहेको छ। बाँकीले योभन्दा राम्रो गर्ने कम सम्भावना छ,’ शर्माको पुरक प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘आजको विज्ञान प्रविधि र प्रतिस्पर्धा समेतलाई ध्यान दिई युवा पुस्तालाई निर्णायक स्थान दिन अर्को तरिकाबाट सम्भव नभएकाले र व्यापक जनवादमा उभिएको बलियो पार्टी आवश्यक रहेकाले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्व चुनिन जरूरी छ।’
प्रस्तावित विधानमा भने ५१ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४९ प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट पार्टी कमिटी चयन गर्ने उल्लेख छ। यस्तै शर्माले राखेको पुरक प्रस्तावमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने उमेदवार छनौट गर्न सम्बन्धित चुनाव क्षेत्रका संगठित सदस्यको मतबाट टुंगो लगाएर सम्बन्धित तहको पार्टीले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने उल्लेख छ। मंगलबार विधान अधिवेशनमा प्रस्तावित विधानबारे सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले शर्माले उठाएका यी विषय खासै नौलो नभएको भन्दै छलफल गर्न सकिने बताए। पुरक प्रस्तावमा शर्माले संघीयताका मर्मअनुसार शक्ति विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन्।
शर्माको प्रस्तावले प्रदेश पार्टी समितीलाई स्थायी वा पोलिटब्युरोमा वोटिङ राइटसहित पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ भन्ने पनि उल्लेख गरेको छ।

]]>
https://www.edainikpost.com/2024/02/14/%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a5%87%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%a0%e0%a4%a8-%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a5%8d/feed/ 0